ਹਰਿਆਣਾ, 6 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ SYL (ਸਤਲੁਜ – ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 13 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
