ਹੋਮ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਦਰ: ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ – ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY26) ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.34% ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 67 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ?

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰ ਵਿੱਚ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.75%) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (0.50%) ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 125-150 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (1.25-1.50%) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਦਰ’ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਗੋਲਡਿਲੌਕਸ ਪੀਰੀਅਡ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (ਨਾਮਮਾਤਰ ਜੀਡੀਪੀ) 9-9.5% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪਾੜਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ (ਨਕਦੀ) ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ RBI ਦੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (OMO) ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 6% ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਘਟੇਗੀ?

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 5 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ 800+ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 7.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ 4.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।