ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘4ਪੀ ਐੱਮ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੰਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਸੰਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 2009 ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
