ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਹਕ DICGC ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ RBI ਨੇ 8 ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
ਅੰਜਨਾ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰਰਾਓ ਮੋਹਿਤੇ ਪਾਟਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਕਲੁਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
RBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਆਰਿਆਵਰਤ ਬੈਂਕ, ਲਖਨਊ
ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਨਾਸਿਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਐਨ.ਏ
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ
ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ
