ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦਾ 28.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਦਿੱਲੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 46.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 45.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (38 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਬਿਹਾਰ (37.3 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਕੇਰਲਾ (36.8 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਰਾਜਸਥਾਨ (35.8 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (34.7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (31.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 2026-27 ਤੱਕ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ (ਭਾਵ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ) ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲੱਸ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਰਥਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
