ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਇਕ ਉਪ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਸਮੇਤ 7 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਜੇ ਤਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਬਾਗ਼ ਵਣ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਲੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ 22 ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਨਸਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖਿੰਡਵੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੌਰੀ-ਪੁਣਛ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਜੌਰੀ-ਪੁਣਛ ਪੱਟੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕਤ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਟੋਲੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੁਟਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰਾਜੌਰੀ-ਪੁਣਛ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸੂਹੀਆ-ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੈਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਵਲ ਵੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੱਡਾਂ-ਖਦਾਨਾਂ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉਪਰ ਵਾੜਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਘਟਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖ਼ੈਬਰ-ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਹੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਇਕ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੇ ਫੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
