ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 29 ਮਾਰਚ – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ *ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਵਾਰਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜਾਂ ਹੈ।ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਜਮਵਾਲ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਵਾਰਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
