ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਸੁਘੜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਯਕੀਨਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਜੋ ਚੰਗੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਝਟਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵੀਡੀਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੇਏਸੀ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕਮਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੇ ਵੀਰਾਸਵਾਮੀ ਕੇਸ (1991) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਸੀਜੇਆਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਟਪਟ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀਡੀ ਦਿਨਾਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਦਰਾਸ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ (2010), ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਅਖੀਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1805 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੁਅਲ ਚੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ 60 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ‘‘ਸਾਬਿਤ ਦੁਰਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ’’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ 1993 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ (ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ (1993) ਕੇਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰਾਇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ 50 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ’ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ‘ਦੁਰਾਚਾਰ’ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ‘ਗ਼ਲਤ ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਹਾਰ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼, ਜੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ‘ਦੁਰਾਚਾਰ’ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਅੰਦੂਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
