ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ‘ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ’ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 1,95,153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ 2021-22 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਵਧ ਕੇ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 3,43,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 3,74,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 41.43 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 45.65 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 46.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋੜਨਯੋਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ-ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਗਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਟ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਤੀਜਤਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਘਾਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 2.99 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 3.23 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 2.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ 2023-24 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 4.12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151(2) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖਾ-ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ‘ਸਟੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਧਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਊਰਜਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਮਾਇਕ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਰੂਪ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
