ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ – ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘2024 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ : ਰਿਜੀਜੂ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
