ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੀਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸਵਥਾ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
