ਟੀਐੱਸ ਇਲੀਅਟ (ਅਮਰੀਕੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦਈ ਮਹੀਨਾ ਆਖਿਆ ਸੀ) ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਯਾਚਕ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦਈ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਬੌਲੀਵੁਡ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ‘ਮੁੰਨੀ ਬਦਨਾਮ ਹੂਈ’ ਦੀ ਧੁਨ ’ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਹੁੜਦੰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਘਰ ਕਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹਜੂਮ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ; ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 104 ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਮੁਤੱਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 487 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਸਾਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਰੂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ; ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ )ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ) ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੀਬਾ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤੀ ਸਵੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਟਰੰਪ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਣਚਾਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਜੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਘੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸੱਭਿਅਕ ਵਿਹਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਗਾਜ਼ਾ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ; ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 104 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਡਿ਼ਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੌਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ/ਏਲੀਅਨਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ’ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਮਰਹੂਮ) ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਇੰਝ ਦੰਡਿਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਸੀ?
ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਢੂ ਖਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਮਵਤਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਗਲ਼ਤ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆਖਣੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 45-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 104 ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਹੀਆ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਿਆਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਸੋਮੀਆ, ਲੈਮੋਆ, ਕੌਮਕਾਸਾ, ਬੈਕਾ ਜਿਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਆਹਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਐਨਾ ਨੇਡਿ਼ਓਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਭਿਆਲ’ ਆਖਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
