ਮੋਹਾਲੀ, 13 ਮਾਰਚ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ (36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਮਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਣਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
