May 1, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਲਈ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 41.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 35.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 37.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 36.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਮਈ ਤੋਂ 4 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗਰਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ (ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 12-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 1593 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਰੌਬਰਟਸ ਓਵਿਨ ਨੇ 1810 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1817 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, 8 ਘੰਟੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1886 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 1917 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। 1919 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ 1942 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਆਦਿ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਤਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 1,700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 15 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੋ। 1 ਮਈ ਨੂੰ 19 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 17 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ 1868.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 1851.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1713.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1699 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਚੇਨਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 1921.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1906.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ 1747.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀਰਵਾਰ 1 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 853 ਰੁਪਏ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 879 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 852.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਾਈ ਵਿੱਚ 868.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14.2 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ- ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਕੂਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਚਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਕੂਲ (ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਕਸਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ – ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਡੈਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਫ਼ੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਕੋਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ।

1, ਮਈ – ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ BBMB ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮ ਕੋਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ (ਐੱਫ ਆਰ ਪੀ) ਵਿੱਚ 4.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ 2024-25 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐੱਫ ਆਰ ਪੀ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਫ ਆਰ ਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਲਈ 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਐੱਫ ਆਰ ਪੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਸਰਨ, ਸਾਬਕਾ ਵੈਸਟਰਨ ਏਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੀ ਐੱਮ ਸਿਨਹਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਦਰਨ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਏ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਮੋਂਟੀ ਖੰਨਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਪੀ ਐੱਸ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ ਕਾਮਕੋਟੀ, ਬੀ ਐੱਸ ਮੂਰਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਵਰਮਾ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਏ ਬੀ ਮਾਥੁਰ, ਬਿਮਲ ਪਟੇਲ ਤੇ ਆਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ  ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫ਼ੌੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਿਲਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਜਵਾੜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਸ ਸਮਦ ਦੀ 1727 ਈ. ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਜੋ ਪਿਉ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਈਚੋ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਜੈ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ1723 ਈ. ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਹੁਲ ਲਈ ਸੀ।ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 1738 ਈ. ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ-ਵੱਲਾ, ਵੇਰਕਾ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਤੁੰਗ ਤੇ ਚੱਬਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਸਾਲਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲਾ ਪਿੰਡ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਫ਼ੌੌਜਦਾਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 1747 ਈ. ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਰਾਮ ਰਾਉਣੀ’ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।  ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ’ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਸਲ ‘ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਮਿਸਲ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ।       ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜੋ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ।  ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਰ ਮਿਲਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਨ ਲਗਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ।ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਵੀ 1757ਈ. ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਾਹਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢੁਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਲ੍ਹਾ  ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ‘ਕਟੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ’ ਉਸਾਰੀ । ਵੱਡੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 1762 ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਅਜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ 1762 ਈ. ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਨੇ 1767 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲਾ, ਕਲਾਨੌਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਆੜਕੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਨੀਵਾਲ, ਉੜਮੜ ਟਾਂਡਾ, ਸਰਹੀ, ਮੰਗੇਵਾਲ, ਮਿਆਣੀ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਰੋਹਿਲ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜੰਗ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਵਾਂ, ਦੀਪਾਲਪੁਰ, ਅਨਾਰਪੁਰ, ਹਰੀਪੁਰ, ਦਾਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਜੇਠੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕ ਵਧ ਗਈਆਂ।ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ।ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ।ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਿਆੜਕੀ ਅਤੇ ਦੁਆਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਭੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ । ਤਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਭੰਗੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ. ਰਣਜੀਤ ਦਿਓ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੱਠਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਨ੍ਹਈਏ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਚੱਕੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਅਖ਼ੀਰ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਚਕੀਏ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ/ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ/ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1931 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਖਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।