ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ (ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ 12-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ 1593 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਰੌਬਰਟਸ ਓਵਿਨ ਨੇ 1810 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1817 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, 8 ਘੰਟੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1886 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ 1917 ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ। 1919 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ 1942 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਐਕਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਆਦਿ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੰਮ ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
