April 24, 2025

ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਾਲਸੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਘੜਮੱਸ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਜ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਖਮਤਾਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਜਨਤਕ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾਈ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਨਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਧਨਖੜ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਰਾਖੀ’ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਦੀ ਹਤਾਸ਼ਾ ਵਡੇਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ- ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਡਿ਼ੱਕਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਛੱਡੇ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਖੱਪੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕਿਲਮਾਰ ਅਬਰੈਗੋ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਸੀਕੌਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜ ਜੇ. ਹਾਰਵੀ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੀਗਨ ਵੇਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੋਗਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚੋਂ ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵਾਜਿਬ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼’ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਵੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ- ਟਰੰਪ ਕਾਲ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਸਰਗਰਮ’ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਚੋਂ ਸੰਸਥਾਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਨਖੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰੇ ਚੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਢੇ ਝਾੜ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਬਰੈਗੋ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਨਕੀ ਰੈਡੀਕਲ’ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਹਿਜ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਣਚੁਣੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੰਜਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਤਿੱਖੇ ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ; ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਦੀ ਰਾਇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਚਾਅ ਵਰਗੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਫੈਲੇਗੀ। ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ਤਵਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਏਗੀ; ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਏਗੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਾਲੇ ਤਰਾਸਦਿਕ ਖੱਪੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਉਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ- ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ (NEET UG 2025) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਟੀ ਸਲਿੱਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ NTA neet.nta.nic.in ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਤੋਂ NEET UG ਸਿਟੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। NEET UG ਸਿਟੀ ਸਲਿੱਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। NTA ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NEET UG 2025 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 4 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 552 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਿਟੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਸਿਟੀ ਸਲਿੱਪ 2025 ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ neet.nta.nic.in ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ LATEST NEWS ਵਿਚ “Advance City Intimation for NEET(UG)-2025 is LIVE!” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਬਮਿਟ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਟੀ ਸਲਿੱਪ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 011- 40759000/011- 69227700 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ neetug2025@nta.ac.in ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਮਈ 2025 ਨੂੰ NTA ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮਪੀ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਨ, ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 2005-06 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।”

ਪਠਾਨਕੋਟ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਹਿੰਦ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅੱਜ ਨਾਰਦਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਹਿੰਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਐਸ.ਐਸ.ਈ ਪੀ.ਵੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਹਿੰਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੇ 101 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਦਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲੰਬੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਮੀਨਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ, ਬਲਰਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 10 ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ, ਰਵੀਕਾਂਤ, ਆਸ਼ਾ ਜਸਵਾਲ, ਅਰੁਣ ਸੂਦ, ਦੇਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ‘ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ: ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਗੁਲਮਰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਏਪੁਰ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਾ 44 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।