February 28, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ 84 ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਬੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਉ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਉ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ “who are the gulty”। ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ 7​ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

* ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਕਾਲਾ ਟਰੈਸੀ * ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ  ਲਗਵਾਏ ਮੈਗਾ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਫਗਵਾੜਾ, 28 ਫਰਵਰੀ ( ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਰੁੜਕਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਕਾਲਾ ਟਰੈਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਗਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12581 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਗਭਗ 10,000 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ  ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਲੋੜਬੰਦਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੁੜਕਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 18 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਇਲ  ਯੁਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਾਲਾ ਟਰੈਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਹਿਪੀ ਰੁੜਕਾ, ਮਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਕਾਲਾ ਟਰੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।

ਨਾਸਿਕ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਸਿਕ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਤਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਪਲਗਾਓਂ ਬਹੁਲਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵਾਪਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਦਵਾੜ ਤਾਲੁਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੋਲ੍ਹੇ (28) ਨੇ ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰ ’ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ।

ਫਰੀਦਕੋਟ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 57 ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ (ਡੀਈਓਜ਼) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਈਓਜ਼ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਪੱਦੀ, ਨੰਗਲ, ਜਰਖੜ, ਖਾਨਪੁਰ, ਖੇੜਾ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ , ਮੁਕੰਦਪੁਰ, ਲਹਿਰਾ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜਟ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਤੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 17 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। 19, 20 ਅਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 22 ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕੱਤੀ ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਬਦਲੇਖੋਰ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਅਤੇ ਐੱਚਕੇਐਲ ਭਗਤ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਦੀ 2005 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਛੁਰੇ, ਦਾਤੀਆਂ, ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 21ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ੍ਹ 2000 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 587 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 12 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 440 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਤਨ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 19 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ।’ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਵਾ ਬਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਗਵਾਈਹੀਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ

ਇੰਫਾਲ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 6 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 6 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੱਲਾ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।