February 27, 2025

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਰੋਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਕੇਤਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੇਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਜੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ 2000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।” ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਸ ਚੌਖਟੇ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮਖ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਡਿ਼ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਗੋਂ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ 12 ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ‘ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੇਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਸਰਕਿਟ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਦਾਲਤ (ਕੈਟ) ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਓਬਰਾਏ ਤੇ ਬੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ, ਕੈਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਟ ਜੱਜ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।