ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ 12 ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ 2012 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ‘ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ’ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੇਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਸਰਕਿਟ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਦਾਲਤ (ਕੈਟ) ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਓਬਰਾਏ ਤੇ ਬੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ, ਕੈਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੱਤ ਕੈਟ ਜੱਜ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
