November 5, 2024

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ’ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। MCD ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ MCD ਸਦਨ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ’ਚ, MCD ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗੱਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। MCD ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੇਵ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਖਿਚੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕੁਰਪੁਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਦਾਤਪੁਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੀਤਾ ਬਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਂਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲ਼ਾ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਹੀ ‘ਇਤਿਹਾਸ’ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ‘ਭੇਡਾਂ’ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ‌। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ਼ਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਡਰਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਖਾਸਾ ਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵਧੇਰੇ ‘ਗਿਆਨ’ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗੈਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਨੌਸਿੱਖਏ ਨੇ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵੀ ਛਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਛਪਣ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹਿਲਜੁਲ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੇਲ ਪੇਲ ਨਾਲ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਸਪੇਸ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੋਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਰਕਾਈਏ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਪ੍ਰੈਸ’ ਦਾ ਲਾਲ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੈਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ਼ ਝੁਕਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੇ ਉਗਲਾਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਊਂ ਹੀ ਵੇਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖ਼ਬਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਗੁਪਤ ‘ਕੋਡ’ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਕੇ ਖ਼ਬਰ ਅਗਾਂਹ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇੰਞ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਮੀਲ ਪੱਥਰ’ ਗੱਡੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ‘ਰੁਤਬਾ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ

ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।” ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਕਲਾਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦਹਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਤਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ। ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਸੀਜਰਲ ਕੋਡ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਕਸਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਤਹਿ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਸ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੋਸੀਜਰਲ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਕੇਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਬਕਾਇਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਲਤਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। -ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਵਿਤਰੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਉਬਾ ਭਵਨ, ਆਰੀਆਨਗਰ, ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ)-127045 (ਮੋ.) 7015375570 (ਟਾਕ+ਵਟਸ ਐਪ)