ਵਿਅੰਗ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ

” ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ‘‘ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ’’ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:            ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈਕੋਰਟ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਦੇ ਖਤ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਲਾਲ

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 900 ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 197 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਵੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇਸ਼

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੰਜੋਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ  ਉਹਨਾ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।