ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ 2.4-ਫੀ ਸਦ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ

ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਲੁਜ ਯੁਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ 15-ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੇ-ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ

  ਵਿਅੰਗ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ

” ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ‘‘ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ’’ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:            ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈਕੋਰਟ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਦੇ ਖਤ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ