admin

  ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀਵਾਨ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਖੋਰ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਜਹਾਨੋਂ ਚੱਲ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 74 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ। ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 81086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਸਿਰਫ਼ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਲਟੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤੋ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਹਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ- ਕੈਨ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਦੇਵਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਾਸ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ (ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ‘ਕੈਨ’ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝਾਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਅਮਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਵੱਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣ ਗਈ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 50 ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ)। ਦੇਵਾਸ-ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਸੌਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਵਾਸ ਨੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਟੈਕਸ ਅਤਿਵਾਦ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪ ਕੇ ਇਕ ਲੇਖੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ‘ਅਤਿਵਾਦ’ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰੋਗੀ ਟੈਕਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਘਰੋਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਜ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। *ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।

  ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਣਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟੇ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਐੱਲਓ)-2021 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚਲੇ ਝੁਕਾਅ-2021’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿਚ 255 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2021 ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਵਿਚ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ) ਵਿਚ 127 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2021 ਵਿਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ 187 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਮੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2019 ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਘਾਟਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ, ਕਿੱਤਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਹਿੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਦੀ ਨਾ-ਵਰਤੋਂ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲਮੇਲਾਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ-ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ 15.5 ਫ਼ੀਸਦ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟਾਈ, ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 30.1 ਫ਼ੀਸਦ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਟਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ 10.3 ਫ਼ੀਸਦ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 7.1 ਫ਼ੀਸਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ 15.9 ਫ਼ੀਸਦ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ 21.1 ਫ਼ੀਸਦ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘਟਾਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ