ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਫ਼ਕ ਲੱਗਦੈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਲਖ਼ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਛਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਦ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸੂਜੀ ਵਾਈਲਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਲਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗਾ।

ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੌਂਅ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ, ਉਪ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਟੀਵਨ ਮਿਲਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਲਮੀ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਕਦਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਟ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਰੂਬੀਓ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯਾਨੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਮਾਮ ਚਰਚਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ ਵਾਲਟਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਟਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੁਲਸੀ ਗੋਬਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਾਰਡ ਇਹੀ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਬਰਟ ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਟ ਹੈਗਸੇਥ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੇਗਸੇਥ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਰਦੇ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਤੇਵਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ’ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਗਜ ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਲਈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਡੀਓਜੀਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ਗੂਫਾ ਹੁਣ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਲਾਸ਼ੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿਹਰੇ ਭਾਰਤ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਕਸਮਾਨ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।