ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨਾ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ 2008 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਭਾਈ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਦ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
