November 28, 2024

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਕਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 52 ਸਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚਵਾਨ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਰਾਠੀ ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਸੰਤਰਾਓ ਚਵਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 4.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਮਤਦਾਨ ਵੱਲ ਪਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੇਏ ਪਾੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਘੜ ਦੁਘੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਣ-ਕੁ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਨਰੇਰੀ (ਅਵੇਤਨੀ) ਵਰਕਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ (ਪੀ ਐੱਮ ਪੋਸ਼ਣ) ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਇ-ਇਤਿਹਾਦਉਲ-ਮੁਸਲੀਮੀਨ (ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 900 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ (ਅਵੇਤਨੀ) ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਬੱਸ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ 11 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਰੋਸਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ’ਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਲਬੋਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਟਿੱਕ ਟੌਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈੱਡਿਟ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ 500 ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (330 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 13 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨ ਤੇਹਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਡੇਨੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਫਰਕ ਲਿਆਵੇਗਾ।ਮੈਲਬੋਰਨ ਨਿਵਾਸੀ ਵੇਨ ਹੋਲਡਸਵਰਥ, ਜਿਸ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਮੈਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ, 1964 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਰਗੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।