ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਜ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 23 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਮਹਾਯੁਤੀ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਾਮੀ ਰੌਏ ਨੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਜੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ‘ਆਰਾਮ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਠਾਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ’ ਨੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਬਣਨ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਠਾਣੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਫਡਿ਼ਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ! ਇਹ ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜੋ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਮਗਰੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐੱਨਸੀਪੀ (ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ‘ਬਾਬਾ’ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖ਼ੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਖੌਫ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟੋਹ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨਫ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਦੀਕੀ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਝੌਂਪੜਪੱਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਂਦਰਾ ਵਿਚਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਸਬਬ ਨਾਲ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਨਫ਼ਰੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ‘ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ’ (ਐੱਮਵੀਏ) ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੇ ‘ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਕੇ ਪੁੱਕੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਯੁਤੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਭੁਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ।
