November 26, 2024

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬਾਕੂ (ਅਜਰਬਾਇਜਾਨ) ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫੰਰਸ (ਸੀਓਪੀ29) ਉਪਰ ਸਿਆਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਲੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਾ ਲਾਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਈਪੀਏ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਲੀ ਜ਼ੈਲਡਿਨ ਨੇ ਈਪੀਏ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੇਤਲਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹਿਦ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਵੀਅਰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਬਾਕੂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੌਂ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਫ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤਪਸ਼ ਵਧਾਊ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਅਧਮਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬੇਦਿਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਰੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਉੂਰਜਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੇ ‘ਗਰੀਨ’ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਹੱਕਾਂ (Intellectual Property Rights) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ, ਅਨੁਕੂਲਣ ਸਮਰਥਨ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਬੱਝਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਯੂਐੱਨਐਫਸੀਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਪਰ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪੱਖ-ਪੂਰਕਾਂ ਨਾਲ ਯੂਐਨਐਫਸੀਸੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਈਮਨ ਸਟੀਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ‘ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ’, ਸਾਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।’’ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜੈਵਿਕ-ਈਂਧਨ ਦੇ ਲਾਬੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੌਦੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ‘‘ਛੋਟੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ’’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ

ਮੋਗਾ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਸਾਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਕੀ ਗੁਲਾਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਟਿਕਟਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 150 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ 25 ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੇਤੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਕ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਵਮ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਰਵ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਵਾਰ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਵਿਚੋਂ  ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਭੈੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢੱਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਖੇਤ ਵੇਚ ਦਿਤੇ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਇਹ ਅਤ ਭੈੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ।

26, ਨਵੰਬਰ – ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ (26 ਨਵੰਬਰ) ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ Essar group ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ਸ਼ੀ ਰੁਈਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇ ਭਰਾ ਰਵੀ ਰੂਈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਈਆ ਅਤੇ ਐਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਰੂਈਆ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 81 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨੇਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਰੂਈਆ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਰੂਈਆ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਹੱਸ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਕੇਸਰਕਰ, ਜੋ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੇ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 230 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਸਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦਰਭ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

26, ਨਵੰਬਰ – ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 140 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਫਤਰ (ਯੂ.ਐਨ. ਆਫਿਸ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 51,100 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 48,800 ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿਅੰਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।’’ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ 2023 ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ 21,700 ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ’ਚ ਅਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 2.9 ਪੀੜਤ ਸਨ। (ਪੀਟੀਆਈ) ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ’ਤੇ 1.6 ਔਰਤਾਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ .8 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ 0.6 ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਤਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਭਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੌਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਭਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ’ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਮਲਾ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੇਠ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਪਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਹਰ ਹਾਲ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹੁਣ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।