ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈ ਆਈ ਟੀਜ਼, ਆਈ ਆਈ ਐੱਮਜ਼, ਐੱਨ ਆਈ ਟੀਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਆਉਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। (ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ।) ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਲਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਕਜ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਦਰਾਸ਼ੀਸ਼ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
