ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਮਈ, 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੇਸ਼ੇ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
