ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ | ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ | ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਏ ਕਿਊ ਐੱਮ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ | ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਦਿਖਾਓ | ਐਕਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ |
