ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਅਤਿ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਝਟਕਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 125 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਚੋਭ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਤੋਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਖਣਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
