ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ‘ਸੈਮੀਕੌਨ ਇੰਡੀਆ 2024’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਟਿੱਪਣੀ, ‘ਦਿ ਚਿਪਸ ਆਰ ਨੈਵਰ ਡਾਊਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ (ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ), ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਕੋਈ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਚਿੱਪਾਂ’ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣ, ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ, ਪੇਸਮੇਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਢਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਆਈਐੱਸਐੱਮ’ (ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਚਿਪ’ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ (2032 ਤੱਕ) ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ‘ਚਿੱਪਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਿਆਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਖੇਤਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
