ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗੈ੍ਰਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ) ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੋਸਟਾਂ 41,900 ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 46,600 ਵਿੱਚੋਂ 10,800 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈੱਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ ਐੱਚ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੋਸਟਾਂ 13,232 ਵਿੱਚੋਂ 8,900 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੋਸਟਾਂ 9412 ਸਨ, ਪਰ 1796 ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ ਐੱਚ ਸੀ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 3256 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1415 ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੀ ਐੱਚ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2400 ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਚ ਸੀ ਵਿੱਚ 11,600 ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2276 ਖਾਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 51,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿਚ 1,12,000 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੌਫ ਨਾ ਖਾਣ।
