ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੁੱਟ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੀ ਜਵਾਨੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਏ, ਗਊ-ਰਖਿਅਕ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਚੋਰ-ਉਚੱਕੇ ਸਭ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਮਾਏ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 7 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਦੌਰਾਨ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਏਨਾ ਬੋਝ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਤੇ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 310 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 39,990 ਗਰੈਜੂਏਟ, 6112 ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ 1,77,144 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਬਨੇਗਾ) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
