ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਹ ਨੁਕਸ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਦੰਗਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂਘਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ, ਦੰਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਘਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 34 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
