ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਥੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਾਸੇ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੋਧੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਲੇਹ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਂਸਕਰ, ਦਰਾਸ, ਸ਼ਾਮ, ਨੁਬਰਾ ਤੇ ਚਾਂਗਥਾਂਗ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਾਦ ਕਾਰਗਿਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਰੂ ਵਾਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਸਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਦਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੋਧੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47.4 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮ ਤੇ 45.9 ਫੀਸਦੀ ਬੋਧੀ ਸਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੇਹ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਜ ਲੇਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੁਲ ਇਲਾਕੇ 59146 ਵਰਗ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੁਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੱਦਾਖੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸਚਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਲੇਹ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਪਰਬਤ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕੁੱਲ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੱਦਾਖ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
