ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਵੈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ (ਰੋਕਥਾਮ, ਹੱਲ ਤੇ ਮਨਾਹੀ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ’ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰਾਖੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ’, ਅਕਸਰ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਫੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
