ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ’ਚ ਜਿਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸੀ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਪਰ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟਰ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਐੱਮਸੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ, ਐੱਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੱਧਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ? ਜੇ ਵਾਧੂ ਕੋਚਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ।
