ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਪ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਪ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੜ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨੀਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਨੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
