ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 30 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ 71 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਵੀ ਏਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਫਾਹੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਛੱਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਧਾਰ ਹਨ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਜਨਕ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਵਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਕਿਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਏਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ-3 ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਲ ਹੈ।
