ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਾਨਵੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ 1910 ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1930 ਵਿਚ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਅਮਿ੍ਰਤਿਆ ਸੇਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੋਜੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ 1868-1912 ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਰੌਚਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ-ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ਼ਲਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਗਪਗ 3.8% ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਚੀਨ 30% ਤੇ ਜਾਪਾਨ 27% ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
