ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ‘ਕੱਚਘਰੜ ਅਤੇ ਮਾੜੀ’ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ਾਨਪੁਰ ਕੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮੰਤਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਵਾਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਪੂਰਾ ਸੱਚ’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੁਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
