ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗਹਿਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐੱਸਡੀ ਐੱਨ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਰਾਓ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਐੱਸਪੀ ਐਨ ਭੁਜੰਗ ਰਾਓ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (ਕੇਸੀਆਰ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਰਾਓ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੰਦੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕੇਸੀਆਰ ਦੀ ਧੀ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਆਰਐੱਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਤਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੂਖ਼ਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚਤਮ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
