ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ (ਯੂ ਐੱਮ ਸੀ) ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ | ਯੂ ਐੱਮ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ |
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਊਾਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਅਸੀਂ ਯੂ ਐੱਮ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |” ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ | ਯੂ ਐੱਮ ਸੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ | ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਿ੍ਸਚੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ 127 ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ 1198 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ |
ਯੂ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਚਰਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਪੀਟਰ ਫੈਡਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਯੂ ਐੱਮ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਯੂ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਯੂ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਰੇਵਰੈਂਡ ਨੀਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਇਟਡ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ |” ਨੀਲ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਬਾਰੇ ਚਰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ | ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ |
