ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗਹਿ-ਗੱਡਵੀਂ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ, ਯੂਨਿਟ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਰਿਟੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ। ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੈਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਮਾਯੂਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।
