ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਤਦਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਮਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ 14.43 ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਟਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੱਧਰ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
