ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਇਥੇ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦੋ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਦੂਰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚੱਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੀਐੱਲਓ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਵਾਰਿਸ ਹੋਏ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਦਸ ਵਜੇ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇੰਡਿਗ ਅਫਸਰ ਟਰੇਂਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੌਲ਼ਾ ਰੱਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ; ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

58.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਭਲਵਾਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬੀਐੱਲਓ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ।