ਪਿਛਲੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 102 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਪੋਲਿਗ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪੋਲਿਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 2019 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 102 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 8 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਜੈਪੁਰ (ਪੇਂਡੂ), ਝੁੰਨਝੁੰਨੂ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਨਾਲੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਬਿਜਨੌਰ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪੋ�ਿਗ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ-ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਗਹਿਗੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਖੁਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸੌਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਘੁਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ’ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
