ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਅਮੀਰ, ਗ਼ਰੀਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਣ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉਤਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ‘ਆਮ ਲੋਕ’ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
