ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ?

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ੍ਹ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਓਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ, ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੇ੍ਹ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਠਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ੍ਹ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਥੋੜੇ੍ਹ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਜਿਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਪੇਸ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3954 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 2972 ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਜੋਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ (2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 2.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਸਿਰ 16.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 6.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 5.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 68330 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 1969 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਤੋ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਆਦਿ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ।